दिक्षाभुमीच्या विकासासाठी आणि येथे येणाऱ्या लोकांना सेवा सुविधेसाठी “तथागत दिक्षाभुमी विकास महामंडळाची” स्थापना सरकार करेल का?

शासनाने पंढरपूर देवस्थानासाठी, मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाची स्थापना केली.सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यकक्षेत हा विषय येत नाही तरी सामाजिक न्याय विभागाने 14 जुलै 2024 ला शासन निर्णय जारी केला. नागपूरच्या दिक्षाभुमीसाठी,विकासासाठी या ठिकाणी नियमितपणे येणाऱ्या हजारो आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला येणाऱ्या लाखो लोकांना सेवासुविधा देण्यासाठी सरकारने “तथागत दिक्षाभुमी विकास महामंडळ” ची स्थापन करेल का? दिक्षाभुमीचा विकास संनियंत्रीत करण्यासाठी,समन्वयासाठी महामंडळाची गरज भासत आहे. दिक्षाभुमी विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडील 200 कोटी खर्च होणार आहेत. कामे सुरू झाली आहेत. पुढेही बरीचशी कामे होतील.सध्या दिक्षाभुमी येथील Underground Parking चा विषय घेऊन जनतेत नाराजी असुन या कामास विरोध दर्शविला आहे. इतर विकास कामांना मात्र विरोध नाही.पंढरपूर देवस्थान चे ट्रस्ट आहे.या ट्रस्टच्या सहकार्याने जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत वारकरी व किर्तनकार यांना दरवर्षी सेवा सुविधा पुरविल्या जात आहेत.तरी यावर्षी सरकारने,मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ पंढरपुरला स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.दिक्षाभुमी हे जागतिक किर्तीचे ऐतिहासिक ठिकाण आहे.जगभऱ्यातील लोक दिक्षाभुमीला येतात.जगाला शांततेचा,मानवतेचा,समतेचा, बंधुत्वाचा,करुणेचा,कल्याणाचा संदेश या भुमीतून जातो.जगातील सर्वात मोठे धम्मक्रांती याचं ठिकाणी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी,कोणत्याही प्रकारची हिंसा व रक्तपात न होता शांततेत 14 ऑक्टोबर 1956 ला ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन घडवून आणले. समता,स्वातंत्र्य,बंधुता व न्यायाचा मूल्य विचाराची रुजूवात झाली.या ठिकाणी,बाबासाहेबांचे नावाने,त्यांना अभिवादन करण्यासाठी येणारा अनुयायी अथवा उपासक हा समाजातील सुशिक्षित वर्गचं नाही तर प्रामुख्याने शोषित वंचित समाज घटक लाखोंच्या संख्येने दरवर्षी येतो. भारताच्या संविधानानुसार सर्वप्रथम शोषित वंचित, उपेक्षित ,दुर्लक्षित ,दुर्बल समाज घटकांच्या उत्थाणासाठी योजना राबविणे आवश्यक आहे. दीक्षाभूमी हे उर्जास्थान आहे,प्रेरणास्थान आहे, जागतिक आहे.येथून लाखो करोडो लोकांना तथागत बुद्धाचा मानवकल्याणाचा संदेश मिळतो. तेव्हा,अखिल मानवांच्या कल्याणाचा,जागतिक शांततेचा संदेश घराघरात पोहचविणे साठी ,”तथागत दिक्षाभुमी विकास महामंडळ” ची निर्मिती सरकारने करावी आणि यासाठी जनरल बजेट मधुन निधी खर्च करावा.सामाजिक न्याय विभागाकडील scsp/scp चा निधी,जो अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे तो खर्च करू नये.माननीय मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रस्तावाचा कृपया विचार करावा.

लेखक:-मा.इ.झेड.खोब्रागडे सर,भा.प्र.से.नि.,संविधान फाउंडेशन,नागपूर