गोंदिया:- ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांना घेऊन ओबीसी महिला महासंघाच्यावतिने २१ फेब्रुवारी रोजी धरते-आंदोलन करण्यात आले.तसेच धरणे आंदोलनानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमू,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,गृहमंत्री अमित शहा,हंसराज अहिर (अध्यक्ष केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग) यांच्या नावे गोंदियाचे निवासीउपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांना ओबीसी महासंघाच्यावतिने निवेदनामार्फत केंद्रसरकारने राज्यातील सर्व विभाग,कार्यकारिणी,विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि शिक्षण यासर्व विभागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी लोकसंख्येला आनुपातिक आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व/आरक्षण देण्यासाठी त्वरित जातनिहाय जनगणना करावी,ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय वाटपासह स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी.
क्रिमीलेयरची मर्यादा १३ सप्टेंबर २०१७ पासून वाढलेली नाही.ओबीसी समाजावर लादलेली क्रिमीलेयरची असंवैधानिक अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि ती रद्द होईपर्यंत क्रिमीलेयरची मर्यादा १५ लाख रुपये करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ च्या आदेशानुसार,स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्संचयित करण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद २४३ (६) मध्ये सुधारणा करून ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशातील २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करावे,माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी संविधानात लागू केलेली ५०% आरक्षण मर्यादेतील सुधारणा रद्द करण्यात यावी.ओबीसी समाजासाठी लोकसभा आणि विधानसभेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे आणि ओबीसी समाजासाठी लोकसभा व विधानसभेत स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावेत यामागणीचे निवेदन तहसीलदार श्री.ने.एम ठाकरे यांना देण्यात आले.
यावेऴी नायब तहसीलदार श्री.अजय शकुन्दलवार सौ.मेघा बिसेन (प्रदेश सहसचिव राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ), सौ.धनवंता भगत (तालुका अध्यक्ष),सौ.सरिता अंबुले (तालुका सचिव),सौ.अनिता बोपचे (तालुका उपाध्यक्ष),सौ.माधुरी बिसेन (शहर अध्यक्ष),सौ.तेजकुमारी बिसेन आदि पदाधिकारी व महीला यावेळी मोठ्याप्रमाणावर उपस्थित होते.
जिल्हा प्रतिनिधी, अश्विन डोंगरे (प्रकाशपर्व न्युज)
